देवबंद में 100 किलो मांस मिलने का दावा, देवबंद में हिंदू संगठनों का हंगामा 5-6 हिरासत में
- देवबंद में कांवड़ यात्रा के बीच मांस बिक्री का मामला, बिरयानी शॉप से भारी मात्रा में मांस बरामद होने का दावा
- कांवड़ यात्रा के दौरान नियमों की अनदेखी? देवबंद में मांस बिक्री पर कार्रवाई, पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल
देवबंद। प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद देवबंद क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। रविवार दोपहर करीब 1 बजे विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दारुल उलूम रोड स्थित एक दुकान से करीब 100 किलोग्राम अवैध मांस पकड़े जाने का दावा किया। कार्यकर्ताओं के अनुसार, सूचना मिलने के बाद संगठन के जिला सह-संयोजक रुद्र मिश्रा अपनी टीम के साथ ग्राहक बनकर दारुल उलूम रोड स्थित 'मुस्लिम फंड' के सामने संचालित 'मुरादाबाद बिरयानी शॉप' पहुंचे। यहां खुलेआम चिकन बिरयानी और मांस परोसे जाने की बात सामने आई।
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कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान से 5-6 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हालांकि, दुकान के भीतर बड़ी मात्रा में मांस पड़ा होने की बात भी सामने आई, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं बजरंग दल के जिला सह-संयोजक रुद्र मिश्रा ने पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि अवैध रूप से मांस का कारोबार करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करेगा। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं में अजय प्रजापति, अनुज प्रजापति, लखन कुमार, सुमित कुमार, अजय कुशवाहा, रविकांत, केशव, करण और रवि सहित कई लोग शामिल बताए गए।
पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कांवड़ मार्गों और धार्मिक क्षेत्रों के आसपास मांस-मछली की बिक्री को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में देवबंद में सामने आया यह मामला स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निगरानी और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ और बरामद मांस को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मांस की वास्तविक मात्रा, उसकी वैधता तथा पुलिस कार्रवाई की धाराओं की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग से होना बाकी है।
रिपोर्ट - दीन रज़ा
