पहले प्रबंध समिति भंग, फिर हाई कोर्ट की एंट्री और अब चुनाव अधिकारी का इस्तीफा! केएल जनता इंटर कॉलेज का चुनावी संग्राम हुआ और गरम
- केएल जनता इंटर कॉलेज चुनाव पर बड़ा ब्रेक! चुनाव अधिकारी ने छोड़ा पद, हाई कोर्ट की अवमानना के डर से थमी चुनावी प्रक्रिया?
- 'कोर्ट के स्टे के बावजूद चुनाव कराने की तैयारी क्यों?' प्रबंधक दीपक राज सिंघल का बड़ा आरोप, फिर हाई कोर्ट जाने की चेतावनी
देवबंद। देवबंद के प्रतिष्ठित केएल जनता इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की चर्चाओं के बीच चुनाव अधिकारी मदनपाल सिंह के अचानक इस्तीफे ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है। चुनाव अधिकारी के पद छोड़ने के बाद कॉलेज चुनाव पर अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं। शिक्षा जगत, राजनीतिक गलियारों और कॉलेज से जुड़े लोगों के बीच अब एक ही सवाल गूंज रहा है—क्या चुनाव प्रक्रिया फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है या फिर किसी नए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर चुनाव कराने की कोशिश होगी?
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दरअसल, 15 मई को संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर ने केएल जनता इंटर कॉलेज की तत्कालीन प्रबंध समिति को भंग करते हुए पुनः चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। आदेश में पूर्व चुनाव प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं और कथित फर्जीवाड़े के आरोपों का उल्लेख किया गया था। इस आदेश के बाद वर्तमान प्रबंधक दीपक राज सिंघल और अन्य पदाधिकारियों ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आदेश तथ्यों और नियमों के विपरीत है तथा अंतिम निर्णय से पहले चुनाव कराने की जल्दबाजी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने 29 मई को अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में तय करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा और विवादित आदेश को लागू करने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल्दबाजी न करने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद माना जा रहा था कि मामला फिलहाल शांत रहेगा, लेकिन इसी बीच चुनाव कराने की चर्चाओं ने नए विवाद को जन्म दे दिया।
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सूत्रों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को लेकर बढ़ते विवाद और न्यायालय के आदेशों के बीच चुनाव अधिकारी मदनपाल सिंह खुद को असहज महसूस कर रहे थे। चर्चाएं हैं कि उन्हें आशंका थी कि यदि न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी कर चुनाव कराया गया तो मामला न्यायालय की अवमानना तक पहुंच सकता है। इसी बीच उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों में अलग-अलग चर्चाएं भी जारी हैं। वर्तमान प्रबंधक दीपक राज सिंघल ने पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद चुनाव कराने की जल्दबाजी दिखाई जा रही थी।
उन्होंने कहा कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है और जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई प्रस्तावित है, तब चुनाव कराने की कोई भी कोशिश न्यायिक प्रक्रिया की भावना के विपरीत होगी। दीपक राज सिंघल ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर चुनाव कराने का प्रयास किया गया तो वे दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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केएल जनता इंटर कॉलेज क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है। ऐसे में इसकी प्रबंध समिति को लेकर चल रहा विवाद अब केवल कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। चुनाव अधिकारी के इस्तीफे ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि मामला अब सामान्य चुनावी प्रक्रिया से आगे निकल चुका है। फिलहाल सभी की निगाहें जुलाई के तीसरे सप्ताह में होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से इस पूरे विवाद की दिशा और दशा दोनों तय हो सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है क्या चुनाव फिलहाल स्थगित होंगे, या फिर विभाग कोई नया रास्ता निकालकर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।
रिपोर्ट: दीन रज़ा
